बाणसागर का पानी तीन राज्यों के काम: सोन नदी पर 1973 में कैसे तय हुई हिस्सेदारी

सोन नदी पर देवलोंद के पास खड़ा बाणसागर बाँध मध्यप्रदेश में है, लेकिन इसके पानी की व्यवस्था में उत्तरप्रदेश और बिहार भी हिस्सेदार हैं। शहडोल जिला प्रशासन इसे सिंचाई और जलविद्युत वाली बहुउद्देशीय परियोजना बताता है। बाँध की दीवार के पीछे जमा पानी का हिसाब तीन राज्यों की जरूरतों से जुड़ता है।

इस साझेदारी की बुनियाद 16 सितंबर 1973 का समझौता है। इसमें बाँध और पुनर्वास की लागत मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार के बीच लगभग 50, 25 और 25 प्रतिशत के अनुपात में बाँटने की बात तय हुई थी। यानी परियोजना का खर्च भी केवल उस राज्य का नहीं था जहाँ बाँध बनना था।

जलाशय का हिस्सा और पूरी नदी का हिसाब

समझौते में बाणसागर के भंडारण का आधा हिस्सा मध्यप्रदेश और एक-एक चौथाई हिस्सा उत्तरप्रदेश व बिहार के उपयोग के लिए रखा गया। इसके अलावा बाँध के ऊपर और नीचे सोन के पानी के इस्तेमाल का अलग बँटवारा है। इसलिए जलाशय की हिस्सेदारी को पूरी सोन नदी के जल-बँटवारे के बराबर नहीं समझना चाहिए।

कम पानी वाले साल के लिए भी प्रावधान है। पुरानी सोन सिंचाई व्यवस्था की निर्धारित जरूरत को प्राथमिकता देने के बाद बाकी हिस्सों में अनुपात के अनुसार कटौती का नियम रखा गया। अधिक बहाव होने पर बढ़ोतरी का प्रावधान भी है। समझौता इस तरह पानी की निश्चित मात्रा के साथ नदी के बदलते बहाव को भी ध्यान में रखता है।

सिंचाई के साथ बिजली का प्रावधान

समझौते में मध्यप्रदेश को बाँध के पायताने और अपने क्षेत्र में सोन के निचले हिस्सों में जलविद्युत विकसित करने की गुंजाइश दी गई। चचाई प्रपात पर भी बिजली बनाने का प्रावधान रखा गया, जहाँ मोड़ा गया पानी आखिर में सिंचाई के काम आना था। इस तरह एक ही पानी की यात्रा में बिजली और खेती की जरूरतें जुड़ती हैं।

जलाशय भरने और पानी के इस्तेमाल के नियम बनाने के लिए एक समिति का प्रावधान था। इसमें तत्कालीन केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग के अध्यक्ष और तीनों राज्यों के सिंचाई विभागों के मुख्य अभियंताओं को शामिल किया जाना था। पानी का हिस्सा तय करने के साथ उसे चलाने के नियम भी साझा जिम्मेदारी बनाए गए थे।